सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पुरानो मितिको चेकको आधारमा “चेक अनादर” मुद्दा दर्ता गर्न सकिने
पुराना चेकसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : “चेक बाउन्स” सम्बन्धी पुरानो चेकहरु (मिति २०८२/०१/२३ भन्दा पुरानो चेकहरु) (२०२५/०५/०६ भन्दा पहिलेका चेकहरु) मा पुरानै व्यवस्था यथावत् गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुराना कारोबारका चेक अनादर (Cheque Bounce) सम्बन्धी मुद्दाहरू दर्ता तथा कारबाही गर्न सकिने गरी महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उक्त आदेशसँगै विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. खारेज गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको नयाँ कानूनी व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।
विवादको पृष्ठभूमि
बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ को दफा १२ मार्फत विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. खारेज गरिएको थियो। उक्त दफाले चेक अनादर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद, तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। साथै, चेकमा उल्लेखित रकम र सोको ब्याजसमेत असुलउपर गराउन सकिने कानूनी आधार प्रदान गरेको थियो।
तर नयाँ संशोधन लागू भएसँगै २०८२ साल वैशाख २३ गते (सन् ०६ May २०२५) अघि भएका चेकसम्बन्धी कारोबारमा पुरानो कानुन आकर्षित हुने वा नहुने भन्ने विषयमा कानूनी अन्योल उत्पन्न भएको थियो। यसले पीडित पक्षको सम्पत्तिसम्बन्धी हक तथा न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारमा असर पुग्ने तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरीएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
संवैधानिक इजलासले बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ को दफा १२(१) अन्तर्गत रहेको “विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. खारेज गरिएको छ” भन्ने व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न तथा नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
पुराना कारोबारमा के प्रभाव पर्छ ?
अदालतको आदेशपछि २०८२ वैशाख २३ गतेसम्म भएका चेकसम्बन्धी कारोबारमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पुरानै कानूनी व्यवस्था लागू हुने भएको छ। अर्थात्, विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. बमोजिम चेक अनादरका मुद्दा दर्ता गर्न, कारबाही चलाउन तथा कानूनी उपचार खोज्न सकिने अवस्था कायम रहनेछ।
अदालतको आधार
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले “सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त” (Principle of Balance of Convenience) लाई आधार मान्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले नयाँ संशोधनले पाँच वर्षे हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रभाव पार्न सक्ने र नागरिकको मौलिक अधिकारसमेत प्रभावित हुन सक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।
यस आदेशले चेक अनादरका कारण पीडित बनेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने मार्ग खुला रा
ख्दै अन्तिम फैसला नआउँदासम्म पुरानो कानूनी संरचनालाई यथावत् राखेको छ।
