नेपालमा सार्वजनिक ऋण बढ्दा पर्ने असरहरू
नेपाल सरकारले विभिन्न विकास परियोजनाहरू, सरकारी खर्चहरू तथा बजेट घाटा पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण लिन्छ। यदि ऋण उचित रूपमा प्रयोग गरिएन भने, यसले दीर्घकालीन रूपमा देशको आर्थिक स्थिरतामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। सार्वजनिक ऋण बढ्दा नेपालमा निम्न असरहरू पर्ने सम्भावना रहने हुन्छ:
१. आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभावः
नेपालमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएमा, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा ऋणको अनुपात बढ्छ, जसले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई नकारात्मक रुपले प्रभावित गर्न सक्ने हुन्छ।
यसका नकारात्मक असरहरू:
- सरकारको ठूलो बजेट ऋण तिर्नमै खर्च हुने भएकाले नयाँ विकास परियोजनाहरूमा लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ।
- निजी क्षेत्रको लगानी घट्न सक्छ, जसले रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
- दीर्घकालीन रूपमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर (Economic Growth Rate) सुस्त हुन सक्छ।
उदाहरण:
- यदि सरकारले वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण र ब्याज तिर्नमै खर्च गर्यो भने, स्वास्थ्य, शिक्षा, र पूर्वाधारमा लगानी कम हुन जान्छ।
२. करको दर बढ्न सक्ने जोखिमः
सरकारले ऋण तिर्नका लागि कर वृद्धिको नीति अपनाउन सक्ने हुन सक्छ।
यसका असरहरू:
- आयकर (income tax) तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) का दरहरु बढ्न सक्छ।
- निजी क्षेत्र तथा व्यवसायहरूमा करको भार बढ्नाले लगानी घट्न सक्छ।
- सर्वसाधारण नागरिकले बढी कर तिर्नुपर्ने भएकाले खर्च गर्ने क्षमता घट्न सक्छ।
उदाहरण:
- यदि नेपालले चिनियाँ वा भारतीय बैंकहरूबाट ठूलो मात्रामा ऋण लियो भने, तिर्ने भार कम गर्न सरकारलाई कर वृद्धिको उपाय अपनाउनु पर्ने हुन सक्छ।
३. मुद्रास्फीति (Inflation) को वृद्धिः
यदि नेपाल सरकारले ऋण तिर्न बजारमा अत्यधिक पैसा छाप्यो भने, मुद्रास्फीति (inflation) बढ्न सक्छ।
यसका असरहरू:
- दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्न सक्छ।
- नागरिकको क्रयशक्ति (purchasing power) घट्न सक्छ।
- आय स्थिर भए पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दा गरिबीको दर बढ्न सक्छ।
यसको उदाहरण:
- श्रीलङ्कामा सन् 2022 मा सार्वजनिक ऋणमा संकट आएपछि मुद्रास्फीति दर 50% भन्दा बढी पुग्यो। नेपालमा पनि यदि ऋण सही रूपमा व्यवस्थापन गरिएन भने यस्तै अवस्था आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ।
४. वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति (Foreign Exchange Reserves) मा असरः
नेपालले लिएको बाह्य ऋण तिर्न विदेशी मुद्रा (USD/Euro) आवश्यक पर्दछ।
ऋण वृद्धिको असर:
- डलर वा अन्य विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न सक्ने हुन सक्छ। तर हाल बैदेशीक मुद्रको सन्चिति राम्रौ भएता पनि यसले बजारमा तरलता कायम राख्ने अवस्थामा असर पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।
- नेपालले विदेशी सामानहरु आयात गर्न कठिनाइ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ।
- नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन (currency depreciation) हुन सक्छ।
उदाहरण:
- यदि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) वा विश्व बैंक(World Bank) बाट धेरै ऋण लियो भने, भविष्यमा तिर्ने समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति गुम्न सक्छ।
५. रोजगारी (Employment) मा असरः
यदि सरकार ऋण तिर्नका लागि विकास बजेट कटौती गर्छ, भने रोजगारी सिर्जनामा असर पर्छ।
नकारात्मक असरहरू:
- पूर्वाधार परियोजनाहरू (जस्तै: सडक, पुल, जलविद्युत्) ढिलो सकिन्छ।
- निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर घट्छ।
- बेरोजगारी दर बढ्न सक्छ, जसले विदेश पलायन (brain drain) बढ्न सक्छ।
उदाहरण:
- यदि सरकारले Mega Projects (जस्तै Hydropower Projects) मा बजेट कटौती गर्यो, भने निर्माण मजदुरहरू बेरोजगार हुन सक्छन्।
६. अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङमा असर (Credit Rating Downgrade):
यदि नेपालले अत्यधिक ऋण लिएर तिर्न सकेन भने, अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट एजेन्सीहरूले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देश भनेर मूल्यांकन गर्न सक्छन्।
यसका असरहरू:
- भविष्यमा नेपालले नयाँ ऋण लिँदा ब्याजदर (interest rate) बढ्न सक्ने हुन्छ।
- विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउने छन्।
- नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋण उठाउन गाह्रो हुनेछ।
उदाहरणको लागि यदि नेपालले चिनियाँ ऋण धेरै लियो तर समयमै तिर्न सकेन, भने चीनले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राख्न सक्छ।
७. आर्थिक संकट (Debt Crisis) को सम्भावनाः
यदि नेपालले ऋणको सही व्यवस्थापन गर्न सकेन भने, श्रीलङ्का जस्तै आर्थिक संकट (economic collapse) को सम्भावना हुन सक्छ।
ऋण संकटका संकेतहरू:
- नेपालले करीब २७ खर्ब ऋण लिएर देखिएका केहि ऋण संकटका संकेतहरूः
सरकार ऋण तिर्न असमर्थ हुँदैछ। - कहिं कतै सरकारी कर्मचारीहरुको तलब रोकिन सक्ने सम्भावना छ।
अत्यधिक कर तथा मूल्यवृद्धि छ, जसले जनता असन्तुष्ट छन्। - अत्यधिक भ्रष्टाचार छ।
- अत्यधिक दलीयकरण छ।
उदाहरण:
- श्रीलङ्काले सन् 2022 मा ऋण तिर्न नसक्दा देशको अर्थतन्त्र धराशायी भयो, र देशमा सरकारविरुद्ध ठूला प्रदर्शनहरू भए।
समाधानका उपायहरू (Solutions to Manage Debt)
नेपालले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न निम्न उपायहरू अपनाउन सक्छ:
- राजस्व स्रोत विस्तार (नयाँ कर लगाएर होइन, तर व्यापार तथा निर्यात वृद्धि गरेर)।
- ऋण सही ठाउँमा लगानी गर्ने (Productive Sectors जस्तै Hydropower, Tourism, Infrastructure)।
- अनुत्पादक खर्च कटौती (सरकारी प्रशासनिक खर्च, विलासी योजनाहरू)।
- निजी क्षेत्रसँग साझेदारी (PPP Model) (सरकारले ठूला परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने)।
- विदेशी ऋणभन्दा आन्तरिक ऋणलाई प्राथमिकता दिने।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, जसले सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउँछ।
निष्कर्ष
नेपालको सार्वजनिक ऋण यदि योजनाबद्ध रूपमा सही ठाउँमा लगानी गरियो भने, यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सक्छ। तर, यदि ऋण अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गयो भने, यसले आर्थिक संकट निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ। सरकारले पारदर्शी नीति अपनाएर ऋणको उचित व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ। नेपालले ऋणलाई दीर्घकालीन विकासका लागि प्रयोग गर्न सके मात्र यसले सकारात्मक असर पार्नेछ। अन्यथा, अत्यधिक ऋणले देशलाई आर्थिक अस्थिरता र संकटतर्फ धकेल्न सक्छ।
