पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिएको १४ अर्ब भ्रष्टाचार
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस परियोजनामा करिब रु. १४ अर्ब बराबरको अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ।
प्रमुख अनियमितता र भ्रष्टाचारका बुँदाहरू
१. लागत अनुमानमा अत्यधिक वृद्धि:
प्रारम्भमा विमानस्थलको लागत अनुमान १७५ मिलियन अमेरिकी डलर थियो। तर, चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी कन्स्ट्रक्शनसँग ३०५ मिलियन अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो, जुन प्रारम्भिक अनुमानभन्दा ८६% बढी हो।
२. ठेक्का प्रक्रियामा कानूनी उल्लंघन:
परियोजना ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी)’ मोडलमा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि, पछि ‘बिल अफ क्वान्टिटी (बीओक्यू)’ मोडलमा परिवर्तन गरिएको थियो। यस परिवर्तनले कानूनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै लागत बढाएको देखिन्छ।
३. कर छूट र भन्सार शुल्कमा अनियमितता:
चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा छूट दिइएको थियो, जसले राज्यलाई रु. २ अर्ब २२ करोड ४० लाख बराबरको आर्थिक व्ययभारमा पारेको छ।
४. गुणस्तरहीन निर्माण कार्य:
विमानस्थलको धावनमार्गको उचाइ कम भएकाले ‘एयरबस ए-३२०’ शृंखलाका विमानले पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। साथै, माटो परीक्षण रिपोर्टको अभाव र अन्य प्राविधिक त्रुटिहरू पनि पाइएको छ।
५. राजनीतिक प्रभाव र निर्णयहरू:
परियोजनाको विभिन्न चरणमा मन्त्रिपरिषद्, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयको आडमा निर्णयहरू गरिएको छ, जसले भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संलग्नता देखाउँछ।
अन्तमाः
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिएको भ्रष्टाचारले नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव देखाएको छ। यसले भविष्यमा यस्ता परियोजनाहरूमा जनताको विश्वास घटाउने र आर्थिक भार बढाउने सम्भावना बढाउँछ। सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता अनियमितता रोक्न कडा कदम चाल्न आवश्यक छ।
