आर्थिक सन्तुलनका लागि सुझावका रुपमा ग्रे लिष्टलाई लिन आवस्यक छ। ग्रे लिस्ट भनेको के हो ? ग्रे लिस्टमा पर्नु नेपालको लागि कति गम्भीर छ ? छोटकरीमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ।
नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force) (FATF-एफएटीएफ) ले ग्रे लिस्टमा राखेको छ। एफएटीएफले हालै पेरिसमा सम्पन्न बैठकमार्फत नेपाललाई आगामी दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल यसअघि पनि २००९ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो।
ग्रे लिस्ट भनेको के हो?
एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्ने अर्थ के हो भने कुनै देशको वित्तीय प्रणालीमा कमजोरीहरू पहिचान गरिएको छ, जसले वित्तीय अपराध, मनी लाउन्डरिङ (अवैध रूपमा आर्जित रकमलाई वैध देखाउने प्रक्रिया) तथा आतंकवादी वित्त पोषणजस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न कठिन बनाउँछ। नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्नुको प्रमुख कारण भनेकै मनी लाउन्डरिङ, भ्रष्टाचार, करछली र अवैध वित्तीय गतिविधिहरू नियन्त्रणमा अझ कडा कानूनी उपायहरू अपनाउन आवश्यक देखिएको हो।
ग्रे लिस्टमा पर्नु नेपालको लागि कति गम्भीर छ?
ग्रे लिस्टमा पर्नु कुनै देशको लागि पूर्ण रूपमा हानिकारक भने होइन, तर यो चेतावनी स्वरूपको संकेत हो। यसको मतलब, नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप कानूनी सुधारहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि नेपालले आवश्यक सुधार नगर्ने हो भने झन् भविष्यमा Black List (ब्ल्याक लिस्टमा) पर्ने खतरा हुन सक्छ जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देशका रूपमा हेर्नेछन्।
ग्रे लिस्टमा परेका देशहरूलाई विदेशी लगानी (FDI) आकर्षित गर्न कठिन हुन सक्छ। विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता देशहरूसँग कारोबार गर्दा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएकाले वित्तीय कारोबारमा असर पर्न सक्छ।
नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि निम्न कदमहरू चाल्न सक्छः
- मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी वित्त पोषण नियन्त्रणका लागि कडा कानून बनाउने।
- वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई थप अधिकार प्रदान गर्ने।
- कानूनी प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी बनाउने।
- वित्तीय संस्था र बैंकहरूको नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शंकास्पद कारोबारहरूको रिपोर्ट गर्ने प्रणाली अझ सुधार गर्ने।
- डिजिटल वित्तीय कारोबारलाई नियमन गर्दै झन सुरक्षित बनाउने।
- भ्रष्टाचार र करछली नियन्त्रण गर्ने।
- सरकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता बढाउनको लागि कार्य गर्ने।
- कर नतिर्ने तथा अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने।
- अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारी अझ बढाउने उपयहरु खोज्ने।
- एफएटीएफ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै सुधारका लागि आवश्यक सहयोग लिने।
- अन्य देशहरूले अपनाएका प्रभावकारी रणनीतिहरू अध्ययन गर्दै नेपालमा लागू गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने।
ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सफल भएका देशहरूका उदाहरणहरुः
धेरै देशहरूले एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि सुधारात्मक कदम चालेका छन्। केही उदाहरणहरूः
१. पाकिस्तान (Pakistan)
पाकिस्तान २०१८ मा ग्रे लिस्टमा परेको थियो। एफएटीएफको कडा निर्देशन अनुसार पाकिस्तानले मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी वित्त पोषण नियन्त्रण गर्न ३० बुँदे कार्ययोजना लागू गर्यो। यसका लागि पाकिस्तानले वित्तीय कारोबारको निगरानी कडा बनायो र २०2२ मा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सफल भयो।
२. बोत्स्वाना (Botswana)
अफ्रिकी देश बोत्स्वाना २०१८ मा ग्रे लिस्टमा परेको थियो। उक्त सरकारले वित्तीय नियमनलाई सुधार गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनी संरचना निर्माण गर्यो। यसको नतिजा स्वरूप, २०१९ मा बोत्स्वाना ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सफल भयो।
३. सिंगापुर (Singapore)
सिंगापुर २००० को दशकको सुरूमा मनी लाउन्डरिङ तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कमजोर देखिएको थियो। तर, Singapore सरकारले प्रविधि तथा कानुनी सुधार गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई पारदर्शी बनायो। यसको नतिजा स्वरूप, सिंगापुर आज विश्वको सुरक्षित वित्तीय केन्द्रका रूपमा खडा भएको छ।
४. इथियोपिया (Ethiopia)
इथियोपिया २०१७ मा ग्रे लिस्टमा परेको थियो। इथियोपिया सरकारले वित्तीय सुरक्षा प्रणाली सुधार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कडा नियमन गर्यो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न सहयोग गर्यो र सन् २०१९ मा इथियोपिया ग्रे लिस्टबाट मुक्त भयो।
ब्ल्याक लिस्ट: सबैभन्दा खतरनाक अवस्था
ब्ल्याक लिस्टमा पर्नु भनेको कुनै देशले वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न नसकेको संकेत हो। यस्तो अवस्थामा, अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा लगानीकर्ताहरूले ती देशहरूसँग कारोबार गर्न हिच्किचाउँछन्।
हाल एफएटीएफको ब्ल्याक लिस्टमा रहेका प्रमुख देशहरूमाः
उत्तर कोरिया (North Korea)- मनी लाउन्डरिङ तथा गैरकानुनी वित्तीय कारोबारका कारण ब्ल्याक लिस्टमा परेको।
इरान (Iran)- आतंकवादी वित्त पोषण तथा वित्तीय पारदर्शिताको अभावका कारण ब्ल्याक लिस्टमा परेको छ।
म्यानमार(Myanmar)- म्यानमार पनि सन् २०२५ को फ्रेवरी २१ देखि Black List मा परेको छ। FATF का सर्तहरु पुरा गर्न नसक्दा Black List मा परेको हो।
नेपालका लागि सुधारको अवसर
नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिनु आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने संकेत हो। यदि नेपालले आवश्यक सुधारात्मक कदमहरू चालेमा, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा आफ्नो स्थान मजबुत बनाउन सक्छ। सुधारका लागि सही रणनीति अपनाइयो भने नेपाल ग्रे लिस्टवाट मुक्त भई वित्तिय स्थिरता हुनेछ र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि सफल हुनेछ।
