किन उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउन खोजियो?
उपसभामुख इन्दिरा राना विरुद्ध सत्ता पक्षले महाअभियोग लगाएर हटाउन खोज्नुको पछाडि केही आधारभूत कारणहरू छन्, जुन यसरी बुझ्न सकिन्छः
१. संवैधानिक आयोगका पद रिक्त
नेपालको संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगहरु को ब्यबस्था गरेको छ। ती आयोगहरु मध्येमा करिब ४५ पद रिक्त छन्। संविधानले व्यवस्था गरेका १३ वटा संवैधानिक आयोगहरू निम्न छन।
१) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (Commission for the Investigation of Abuse of Authority-CIAO)
२) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission)
३) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (National Natural Resources and Fiscal Commission)
४) निर्वाचन आयोग (Election Commission)
५. लोक सेवा आयोग (Public Service Commission)
६) राष्ट्रिय महिला आयोग (National Women Commission)
७) राष्ट्रिय दलित आयोग (National Dalit Commission)
८) राष्ट्रिय समावेसि आयोग (National Inclusion Commission)
९) राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग (National Indigenous Nationalities Commission)
१०) राष्ट्रिय थारु आयोग (National Tharu Commission)
११) राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग (National Muslim Commission)
१२) राष्ट्रिय मधेशी आयोग (National Madhesi Commission)
१३) महालेखा परीक्षक (भाग-२२) (Auditor General) (Part-22)
यी आयोगहरुमा रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न संवैधानिक परिषद को सिफारिस आवश्यक हुन्छ।
२. संवैधानिक परिषद के हो?
सरल भाषामा संवैधानिक परिषद भनेको यस्तो कानुनी निकाय हो, जसले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संबैधानिक परिषदको व्यवस्था गरीएको छ।
यस परिषदको प्रमुख कामहरूः
- सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने।
- महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग आदि निकायका अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्ने।
- नियुक्ति, कार्यकाल, रिक्तता, पुनर्निर्धारणसम्बन्धी अभिलेख राख्ने।
३. परिषदमा को-को हुन्छन्?
- प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष)
- सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश
- प्रतिनिधि सभाका सभामुख
- राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष
- प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता
- प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख
विशेष सन्दर्भमा (जस्तै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति) कानुनमन्त्री पनि सहभागी हुन्छन्।
४. अहिलेको शक्ति सन्तुलन
यदि दलगत हिसाबले हेर्ने हो भने परिषदको स्थिति यसप्रकार छः
- प्रधानमन्त्री – एमाले
- सभामुख – एमाले
- उपसभामुख – रास्वपा
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष – माओवादी
- प्रतिपक्षी दल नेता – माओवादी
- प्रधानन्यायाधीश – तटस्थ
यसरी सत्ता पक्ष (एमाले) र प्रतिपक्ष (माओवादी) दुवैसँग ३–३ सदस्य बराबरी अवस्थामा छन्।
५. विवादको मूल कारण
यस्तो बराबरी स्थितिमा उपसभामुखको भूमिकाले शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्छ। त्यसैले सत्ता पक्षले उपसभामुखलाई हटाएर कांग्रेसलाई यो पद दिने रणनीति बनाएको हो। यदि कांग्रेस उपसभामुख बन्छ भने, परिषदमा सत्ता गठबन्धन (एमाले–कांग्रेस) को बहुमत हुन्छ।
त्यसपछि:
- सबै रिक्त संवैधानिक आयोगका पदहरूमा सत्ता गठबन्धनले भागबन्डा गर्न सक्छ।
- आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने बाटो खुल्छ।
त्यसैले, अहिलेको सरकार जसरी भए पनि उपसभामुखलाई हटाउने योजनामा लागेको हो भन्ने अनुमान गर्न केही अप्ठारो छैन।
